होरमुज़ पर ईरान का शिकंजा: ‘नो परमिट, नो पास’ नीति से बढ़ा वैश्विक तनाव

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धुरी माने जाने वाले होरमुज़ जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और कड़ा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नई प्रस्तावित नौवहन व्यवस्था के तहत अब इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को “नो परमिट, नो पास” नीति का पालन करना होगा। यानी बिना ईरानी अनुमति के किसी भी पोत को गुजरने की इजाजत नहीं होगी।

ईरान के उप-विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी के अनुसार इस व्यवस्था का प्रारूप लगभग तैयार है और इसे लागू करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पहले से ही इस क्षेत्र में सैन्य टकराव और समुद्री असुरक्षा के कारण जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है।

होरमुज़ जलडमरूमध्य विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का अहम ‘चोक-पॉइंट’ है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। हाल के संकट के चलते यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई है और कई देशों को ईंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है।

ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि वह “शत्रु देशों” के जहाजों को रोक सकता है, जबकि मित्र देशों को सीमित और नियंत्रित अनुमति दी जाएगी। नई व्यवस्था इस नीति को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।

वैश्विक असर और प्रतिक्रिया

ईरान के इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। कई देशों ने इसे समुद्री स्वतंत्रता के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ऐसे जलमार्गों को खुले तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति होती है, लेकिन ईरान इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानते हुए नियंत्रण स्थापित करना चाहता है।

इस बीच, 40 से अधिक देशों का एक समूह इस संकट से निपटने के उपायों पर विचार कर रहा है। इनमें कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और वैकल्पिक समुद्री मार्गों की तलाश शामिल है।

यूरोपीय देशों ने सैन्य कार्रवाई से बचने की सलाह दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्पष्ट कहा है कि बल प्रयोग से जलडमरूमध्य को खोलना “अवास्तविक” है और इससे स्थिति और बिगड़ सकती है।

भारत और एशिया पर प्रभाव

इस संकट का सबसे अधिक असर एशियाई देशों पर पड़ रहा है, जो ऊर्जा के लिए खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर हैं। भारत जैसे देशों को गैस और तेल आपूर्ति में बाधा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सरकारों को आपात कदम उठाने पड़ रहे हैं।

हालांकि, ईरान ने कुछ “गैर-शत्रु” देशों के जहाजों को सीमित अनुमति देकर यह संकेत दिया है कि वह पूरी तरह से रास्ता बंद नहीं करना चाहता, बल्कि इसे रणनीतिक दबाव के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

सामरिक निहितार्थ

ईरान की नई नौवहन नीति के दूरगामी सामरिक निहितार्थ हैं। पहला, यह वैश्विक समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता को चुनौती देता है और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन को बदल सकता है।

दूसरा, यह कदम ईरान को ऊर्जा आपूर्ति पर ‘रणनीतिक लीवर’ प्रदान करता है, जिससे वह वैश्विक शक्तियों, खासतौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों—पर दबाव बना सकता है।

तीसरा, इस संकट ने वैकल्पिक ऊर्जा मार्गों और कॉरिडोर की आवश्यकता को तेज कर दिया है। खाड़ी देश अब नए पाइपलाइन और परिवहन नेटवर्क विकसित करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे होरमुज़ पर निर्भरता कम हो सके।

चौथा, यह घटनाक्रम क्षेत्रीय सैन्य प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकता है, जहां नौसैनिक तैनाती और समुद्री सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभर रही है।

स्पष्ट है कि ईरान की “नो परमिट, नो पास” नीति केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ा भू-राजनीतिक संकेत है। यह न केवल मध्य-पूर्व बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामरिक समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस चुनौती का समाधान कूटनीति से करता है या टकराव की दिशा में आगे बढ़ता है।

(GCN)

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