Britain दौरे पर गये Trump की Palestine, Gaza और Free Speech मुद्दे को लेकर Starmer से हुई गरमागरम बहस

डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी महत्वपूर्ण देश की धरती पर उतरते हैं, तो यह केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं होती, बल्कि वैश्विक राजनीति का एक नया परिदृश्य रचता है। ब्रिटेन का हालिया दौरा भी कुछ ऐसा ही रहा। औपचारिक भोज, महल के स्वागत समारोह और राजनयिक भाषणों के बीच असल बहस उन मुद्दों पर केंद्रित रही जो आज की दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों को सामने रखते हैं। यह दौरा जितना “विशेष संबंधों” को पुष्ट करता है, उतना ही यह मतभेदों और उनके प्रबंधन की परीक्षा भी लेता है।

फिलिस्तीन राज्य की मान्यता: असहमति का मूल

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत का सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा फिलिस्तीन राज्य की मान्यता। स्टारमर का रुख था कि फिलिस्तीन की मान्यता शांति प्रक्रिया का हिस्सा होनी चाहिए, जबकि ट्रंप ने इस पर असहमति जताते हुए साफ किया कि वे इसे उचित समय नहीं मानते। यहाँ यह सवाल खड़ा होता है कि क्या पश्चिमी लोकतंत्र इस्राएल-फिलिस्तीन विवाद पर अपने दृष्टिकोण को एक स्वर में रख सकते हैं या नहीं।

ब्रिटेन के भीतर मुस्लिम और दक्षिण एशियाई समुदाय फिलिस्तीन को लेकर गहरी भावनाएँ रखते हैं। ऐसे में स्टारमर का रुख घरेलू राजनीति से भी जुड़ा है। दूसरी ओर, ट्रंप अपने अमेरिकी यहूदी समर्थकों और इस्राएल-समर्थक लॉबी को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। यही कारण है कि इस विषय पर दोनों नेताओं के बीच टकराव स्वाभाविक था।

गाजा संकट और मानवीय पीड़ा

दौरे के दौरान गाजा की मानवीय स्थिति पर भी गहन चर्चा हुई। भूख, बीमारी और लगातार संघर्ष ने इस क्षेत्र को “असहनीय” बना दिया है। स्टारमर ने ट्रंप से आग्रह किया कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय दबाव को बढ़ाए और राहत सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करे। यह आग्रह केवल मानवीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ब्रिटेन की वैश्विक छवि और यूरोप की सुरक्षा चिंताओं से भी जुड़ा है।

ट्रंप का रुख अपेक्षाकृत सख्त था। वे मानवीय सहायता के पक्षधर दिखे, परंतु फिलिस्तीन को राज्य मान्यता देने से इनकार कर दिया। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही इस संकट पर अलग-अलग रणनीति अपना रहे हैं, पर सहयोग के बिना कोई स्थायी समाधान संभव नहीं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस

दौरे का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा फ्री स्पीच पर बहस। ट्रंप और उनके सहयोगियों ने ब्रिटेन के ऑनलाइन सुरक्षा कानूनों की आलोचना की, जिन्हें वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश मानते हैं। जवाब में स्टारमर ने कहा कि स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है, लेकिन इसकी सीमाएँ भी हैं— खासकर तब, जब यह बच्चों और कमजोर वर्गों को नुकसान पहुँचाती हो।

यह बहस पश्चिमी लोकतंत्रों के मूलभूत सिद्धांत को छूती है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों समानांतर चलनी चाहिए। यदि केवल असीमित स्वतंत्रता दी जाए, तो समाज अराजकता में डूब सकता है; और यदि अत्यधिक प्रतिबंध लगाए जाएँ, तो लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। ट्रंप-स्टारमर संवाद इसी नाजुक संतुलन का प्रतिबिंब था।

आप्रवासन और सुरक्षा चिंताएँ

ट्रंप ने ब्रिटेन में अवैध आव्रजन की समस्या उठाई और सेना के इस्तेमाल तक की बात की। यह बयान ट्रंप की पारंपरिक “कठोर रुख” वाली छवि के अनुरूप था। हालांकि स्टारमर ने इसे समर्थन नहीं दिया, लेकिन यह साफ है कि ब्रिटेन में भी आव्रजन एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। यूरोप में शरणार्थी संकट और सीमाओं पर दबाव ने इस बहस को और जटिल बना दिया है।

सामरिक महत्व: केवल प्रतीकात्मक नहीं

यदि इस दौरे को केवल औपचारिकता मान लिया जाए, तो यह बड़ी भूल होगी। इस यात्रा के सामरिक निहितार्थ स्पष्ट हैं:

विशेष संबंधों की पुनर्पुष्टि: यूके और यूएस ने फिर दिखाया कि मतभेदों के बावजूद उनका गठबंधन मजबूत है।

मध्य-पूर्व की भूमिका: दोनों देश भले ही फिलिस्तीन पर अलग राय रखते हों, पर गाजा में राहत और इस्राएल-फिलिस्तीन वार्ता पर उनकी साझेदारी अनिवार्य है।

नाटो और यूरोप की सुरक्षा: रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन की भूमिका के बीच अमेरिका और ब्रिटेन का सहयोग भविष्य की वैश्विक राजनीति तय करेगा।

घरेलू राजनीति पर प्रभाव: स्टारमर का संतुलित रुख ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति में उनकी स्थिति को मजबूत करता है, जबकि ट्रंप अमेरिका में अपने समर्थकों को संकेत देते हैं कि वे वैश्विक मुद्दों पर सक्रिय और दृढ़ हैं।

मित्रता की परीक्षा

ट्रंप का यह दौरा दिखाता है कि मित्र राष्ट्र भी कई बार गंभीर मुद्दों पर एक-दूसरे से असहमत हो सकते हैं। पर असली सवाल यह है कि क्या वे इन असहमतियों को प्रबंधित कर पाएँगे? इतिहास बताता है कि यूएस और यूके ने बार-बार अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर साझा हितों को प्राथमिकता दी है।

आज भी यही परीक्षा है। फिलिस्तीन से लेकर फ्री स्पीच और आप्रवासन तक—कई मुद्दों पर उनके विचार अलग हैं, लेकिन वैश्विक सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता की खातिर उनका साथ बने रहना ज़रूरी है।

इस दृष्टि से यह दौरा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक संकेत है—कि मतभेदों के बावजूद, यदि संवाद जारी रहे, तो मित्रता की डोर और भी मजबूत हो सकती है। और यही विश्व राजनीति की असली ज़रूरत है।

-ग्लोबल चर्चा नेटवर्क (GCN)

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