क़तर पर इज़राइली हमलों के बाद सऊदी–पाक रक्षा गठबंधन से बदला क्षेत्रीय समीकरण

सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुआ पारस्परिक रक्षा समझौता केवल दो देशों की सैन्य साझेदारी का विस्तार नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की कूटनीति और शक्ति-संतुलन में एक नया मोड़ है। यह समझौता उस समय सामने आया है जब इज़राइल के क़तर पर किए गए हालिया हमलों ने पहले से ही अस्थिर क्षेत्रीय समीकरणों को और जटिल बना दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में सऊदी–पाकिस्तान गठबंधन का महत्व और भी बढ़ जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध दशकों पुराने हैं। धार्मिक-सांस्कृतिक निकटता, श्रम-प्रवासन और ऊर्जा-आपूर्ति के आयामों से यह रिश्ता हमेशा गहरा रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी सुरक्षा प्रतिष्ठान के प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग में अहम भूमिका निभाई है, वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को बार-बार वित्तीय सहारा दिया है। अब औपचारिक रक्षा संधि इन अनौपचारिक रिश्तों को संस्थागत रूप दे रही है।

कूटनीतिक निहितार्थ

ईरान के लिए संदेश– यह समझौता ईरान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। यमन, सीरिया और लेबनान में ईरान की भूमिका सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताओं को लगातार गहरा करती रही है।

इज़राइल–क़तर घटनाक्रम– क़तर पर इज़राइल के हमले ने खाड़ी देशों की एकता और कमजोरियों को उजागर किया है। सऊदी अरब अब एक ऐसे साझेदार की तलाश में है, जो उसे वास्तविक सैन्य शक्ति मुहैया कर सके। पाकिस्तान, अपनी परमाणु क्षमता और विशाल सेना के कारण, स्वाभाविक विकल्प बनता है।

अमेरिका और चीन की भूमिका– अमेरिका पारंपरिक रूप से सऊदी सुरक्षा का संरक्षक रहा है, लेकिन उसकी घटती मध्य-पूर्वीय प्रतिबद्धता ने नए समीकरण जन्म दिए हैं। दूसरी ओर चीन, जो पहले ही सऊदी और ईरान के बीच समझौता करवाने में सक्रिय रहा है, इस नई साझेदारी को कैसे देखेगा, यह भी विचारणीय है।

पाकिस्तान की रणनीति

पाकिस्तान आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सऊदी अरब के साथ रक्षा संधि उसे वित्तीय राहत और अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिला सकती है। साथ ही, पाकिस्तान को पश्चिम एशिया में प्रत्यक्ष सैन्य भूमिका निभाने का अवसर भी मिल सकता है।

क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका

यह समझौता जहाँ सऊदी–पाक रिश्तों को मज़बूत करेगा, वहीं क्षेत्र में नई शस्त्र-प्रतिस्पर्धा और ध्रुवीकरण की आशंका भी बढ़ाएगा। ईरान और उसके सहयोगी गुट इस गठबंधन को अपनी सुरक्षा के लिए चुनौती मानेंगे। इज़राइल की आक्रामकता और अमेरिका की अनिश्चित नीतियों के बीच यह नया समीकरण संघर्ष की संभावनाओं को और बढ़ा सकता है।

सऊदी अरब और पाकिस्तान का रक्षा समझौता पश्चिम एशिया की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ है। यह केवल द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग नहीं, बल्कि शक्ति-संतुलन की नई पटकथा है, जिसमें इज़राइल, ईरान, अमेरिका और चीन सभी की भूमिकाएँ पुनर्परिभाषित होंगी। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता का आधार बनेगी या एक और तनावपूर्ण अध्याय की शुरुआत।

-ग्लोबल चर्चा नेटवर्क (GCN)

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