विदेशी निवेश पर ट्रंप का प्रहार? दक्षिण कोरियाई कंपनी Hyundai के कर्मचारियों के साथ सख्ती से उठे सवाल

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में ह्युंडई के कार बैटरी प्लांट पर छापेमारी और सैकड़ों दक्षिण कोरियाई कर्मचारियों की गिरफ्तारी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। यह केवल एक इमिग्रेशन रेड नहीं थी, बल्कि इससे विदेशी कंपनियों और प्रवासी कर्मचारियों दोनों को एक गहरा संदेश गया है।

प्रधानमंत्री ली जे म्युंग और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने आर्थिक रिश्तों को और प्रगाढ़ करने का संकल्प जताया था। ठीक दस दिन बाद उसी कोरियाई निवेश परियोजना पर बख्तरबंद वाहनों के साथ हुई छापेमारी ने न केवल सियोल बल्कि पूरी दुनिया के निवेशकों को झकझोर दिया है। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका निवेश आमंत्रित करता है या निवेशकों को डराता है?

दक्षिण कोरिया जैसे घनिष्ठ सहयोगी देश की कंपनी और उसके कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार विदेशी निवेशकों के मनोबल पर नकारात्मक असर डालेगा। जिन कर्मचारियों ने अपना देश छोड़कर अमेरिका की धरती पर मेहनत करने का फैसला किया था, उनके लिए हथकड़ी और हिरासत की तस्वीरें गहरे मनोवैज्ञानिक आघात से कम नहीं। यही कारण है कि कोरियाई कंपनियों ने अमेरिका में अपनी यात्राओं और निवेश योजनाओं को रोकने या सीमित करने का फैसला लिया है।

ट्रंप प्रशासन की ओर से दिया गया “आपका निवेश स्वागतयोग्य है, लेकिन हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी माननी होगी” वाला संदेश, सतही तौर पर सख़्ती और कानूनी पालन का आग्रह दिखाता है। लेकिन इसका गहरा निहितार्थ यह है कि ट्रंप अब भी धमकी और दबाव की राजनीति के जरिये वैश्विक व्यापार जगत को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते हैं।

यह मानसिकता उस पुरानी सोच की झलक देती है जिसमें अमेरिका खुद को विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र मानकर चलता है और चाहता है कि बाकी सब उसकी नीतियों के अधीन काम करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह नीति टिकाऊ है? क्योंकि निवेशक विश्वास और स्थिरता चाहते हैं, न कि असुरक्षा और अचानक की गई कार्रवाई।

अंततः, यह घटनाक्रम ट्रंप की “अमेरिका फर्स्ट” नीति का एक और आक्रामक चेहरा है। किन्तु यह चेहरा अमेरिका को निवेश का सुरक्षित ठिकाना बनाने के बजाय विदेशी कंपनियों और प्रवासी कर्मचारियों में भय पैदा कर सकता है। और यही भय, आने वाले समय में अमेरिका की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

यह पूरा घटनाक्रम केवल आप्रवासन नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव हैं।

1. विदेशी निवेशकों पर असर

अमेरिका में निवेश करने वाली कंपनियों, विशेषकर दक्षिण कोरिया की ह्युंडई और एलजी जैसी दिग्गज कंपनियों, को यह संदेश गया है कि भले ही वे अरबों डॉलर का निवेश करें, लेकिन उनके कर्मचारियों के साथ कठोर और अपमानजनक कार्रवाई से वे सुरक्षित नहीं हैं। इससे विदेशी निवेशकों के मन में यह आशंका गहराई है कि राजनीतिक माहौल बदलते ही उनके खिलाफ प्रशासनिक हथियार चल सकता है। यह अमेरिका की व्यावसायिक विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

2. प्रवासी कर्मचारियों का मनोबल

जो कर्मचारी अपने देश को छोड़कर अमेरिका काम करने जाते हैं, वे इसे सपनों की धरती मानते हैं। लेकिन बख्तरबंद गाड़ियों और हथकड़ियों में सैकड़ों कोरियाई कर्मचारियों की गिरफ्तारी की तस्वीरें उनके आत्मविश्वास को तोड़ने वाली हैं। इससे यह संदेश गया कि चाहे वे तकनीकी विशेषज्ञ ही क्यों न हों, उन्हें कभी भी ग़ैरकानूनी प्रवासी करार देकर अपमानित किया जा सकता है। यह प्रवासी कर्मचारियों में असुरक्षा और अनिश्चितता को बढ़ाता है।

3. विश्व स्तर पर संदेश

दक्षिण कोरिया अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी और बड़ा निवेशक है। केवल 10 दिन पहले ही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात में व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की बात हुई थी। ऐसे में 475 कर्मचारियों को इस तरह गिरफ्तार करना विश्व स्तर पर यही संदेश देता है कि ट्रंप प्रशासन सहयोगी देशों की भावनाओं से ज़्यादा घरेलू राजनीतिक संदेशों को प्राथमिकता देता है। इससे अमेरिका की कूटनीतिक संवेदनशीलता पर भी सवाल उठते हैं।

4. ट्रंप की मानसिकता

ट्रंप लगातार धमकी भरे अंदाज़ में कहते रहे हैं कि और भी छापे मारे जाएंगे। यह उनकी “कठोर, डर पैदा करने वाली राजनीति” का हिस्सा है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन को एक ऐसे मुद्दे की तरह पेश कर रहे हैं, जो केवल बलप्रयोग और धमकी से हल हो सकता है। यह मानसिकता दर्शाती है कि ट्रंप का जोर संवाद और सहयोग पर नहीं, बल्कि डर और दबाव की राजनीति पर है।

यह घटना विदेशी निवेशकों और प्रवासी कर्मचारियों, दोनों के लिए नकारात्मक संदेश लेकर आई है। दक्षिण कोरियाई कंपनी और उसके कर्मचारियों के साथ हुआ बर्ताव दिखाता है कि अमेरिका की नीति में स्थायित्व और भरोसे की कमी है। ट्रंप की धमकियाँ उनकी लोकलुभावन और राष्ट्रवादी राजनीति को तो संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन इससे अमेरिका की वैश्विक निवेश-आकर्षण शक्ति कमजोर होती है।

-ग्लोबल चर्चा नेटवर्क (GCN)

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